अरुलाई न्याय दिने अदालतका न्यायाधीशको हत्यारा राज्यले अहिलेसम्म फेला पार्न सकेको छैन । बमका परिवारले उचित न्याय पाउन नसकिरहेका बेला सरकारले शहीदको सूचीमा राखेर थुमथुम्याउने प्रयास गरेको छ । त्यसो त २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि यस्तै प्रकृतिका घटनामा मारिएका धेरैलाई शहीदको सूचीमा राखिएको छ । यसअघि गृहमन्त्रालयले शहीदको सूचीमा एकसय १ जनाको नाम राखेको थियो ।
सरकारमा रहेका मधेसी मन्त्री तथा बिभिन्न वर्ग र समुदायको दबाबमा असम्बन्धित घटनामा मारिएकालाई पनि शहीदको सूचीमा राखिएको आरोप लाग्दै आएको छ । जथाभावी शहीद घोषणा गर्ने क्रम बढिरहेको भन्दै बिरोध भैरहेका बेला गृहमन्त्रालयले फेरि शहीदको सूची लम्ब्याएको हो । यसबाहेक शान्ति मन्त्रालयले सिफारिस गरेका हजारौं शहीदको सूची अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।
Source: onlinekhabar
Post a Comment